0 
0 नवी दिल्ली, 20 जुलै : सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठीया आयोगाच्या शिफारसीवर सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण याचा फटका काही ठिकाणी ओबीसींना बसणार आहे, कारण चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होणार आहेत. बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचं सांगितलं आहे.
राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण लोकसंख्या 37 टक्के दाखवण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या नियमामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असेल तर नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.
बांठीया आयोगाने सर्व ओबीसींना आधी असल्याप्रमाणेच 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे, पण हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये, अशी अटही घालण्यात आली आहे, त्यामुळे चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते. या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी पार पडली.
