0 
0 पिंपरी चिंचवड – शहरातील गृहनिर्माण संस्थामध्ये राहणा-या नागरिकांची बिल्डरकडून फसवणूक होणार नाही, यासाठी रेरा कायदा लागू आहे. तरीही काही बांधकाम व्यवसायिकांकडून सोसायटी हस्तांतरणास विलंब लागणे, पालिकेच्या परवानग्या न घेता बांधकाम करून रहिवाशांची फसवणूक करणे अशा समस्या सोडवायच्या आहेत. यासह 70 हून अधिक घरांच्या गृहरचना संस्थांमधला ओला आणि सुका कचरा त्याचठिकाणी विघटीत करण्याचा युडीसीपीआरचा आदेश लागू आहे. त्यामुळे टॅक्‍स भरणा-या सोसायटीधारकांवर अन्याय होत आहे. हा निर्णय शिथील करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून हा मुद्दा कायमचा निकाली काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले.
पिंपरी-चिंचवडमधील पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदार संघातील सोसायट्यांमधील समस्या समजून घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते पवार यांनी आज पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह अधिका-यांची बैठक घेतली. सोसायटीमधील रहिवाशांच्या प्रश्‍नांवर सुमारे दीड तास चर्चा झाली. त्यातील काही प्रश्‍न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचे आश्‍वासन आयुक्त सिंह यांनी दिले. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पिंपरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी महापौर मंगला कदम, योगेश बहल, माजी स्थायी समिती सभापती प्रशांत शितोळे, अतुल शितोळे, माजी विरोधी पक्षनेते विठ्ठल उर्फ नाना काटे, माजी नगरसेवक मयूर कलाटे, भाऊसाहेब भोईर, राजेंद्र जगताप, राजू बनसोडे, माजी नगरसेविका माया बारणे आदी उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, 2016 नंतर बांधकाम क्षेत्रात रेरा कायदा लागू झाला. रेरा कायदा आमलात येण्यापूर्वी काही बांधकाम व्यवसायिकांनी पालिकेच्या परवानग्या न घेता सदनिका हस्तांतरीत केल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी आहेत. एसटीपी, रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे नियम लागू असताना काही बांधकाम व्यवसायिक परवानगी न घेता सदनिका बांधून नागरिकांना विक्री करतात. कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे सोसायट्यांचे हस्तांतरण होण्यास विलंब लागतो. या बाबी लोकांच्या लक्षात आल्यानंतर तक्रारी वाढतात. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या परवानग्या घेतल्याशिवाय बांधकाम व्यवसायिकांनी बांधकाम करु नये. तसेच, सोसायट्यांमधील कच-याची समस्या ऐरणीवर आली आहे. युडीसीपीआरच्या नियमानुसार सोसायटीतील ओला आणि सुका कचरा सोसायटीतच विघटित करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा सोसायटीतील नागरिकांवर अन्याय आहे.
पाणी पट्टी, मिळकत कर व इतर टॅक्‍स वेळेत भरणा-या नागरिकांचा कचरा उचलण्यात येणार नसेल तर ते योग्य नाही. युडीसीपीआरचा नियम शिथील करण्यासंदर्भात नगरविकास खात्याशी संवाद साधून तोडगा काढवा लागेल. राज्य शासनाशी निगडीत असलेल्या प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून पर्याय काढला जाईल, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
