केंद्रशासनाने सर्वच औषधांवर उत्पादन मूल्याच्या 30 टक्के अधिकतम दराने विकण्याचा कायदा करावा, अशी जनतेने मागणी करावी – पुरुषोत्तम सोमानी

पुणे: औषधाच्या विक्री मूल्यावर केंद्रशासानाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे औषधनिर्मिती आणि विक्री आस्थापनांचा देशभरात लाखो कोटी रुपयांचा महाघोटाळा चालू आहे. औषधनिर्मिती करणारी आस्थापने आणि औषधे विक्री करणारी आस्थापने 100 रुपये किमतीचे औषध मनमानी पद्धतीने 6 हजार ते 3 हजार रूपयांचे अधिकतम मूल्य (MRP) लावून विकत आहेत. या लुटीमध्ये औषध निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांसह (फार्मा कंपन्यांसह) घाऊक औषध विक्रेते (होलसेलर), किरकोळ औषध विक्रेते (मेडिकल स्टोर), रूग्णालये, डॉक्टर्स आदींची मोठी साखळी आहे. याविरोधात आम्ही गेली चार वर्षे लढा देत आहे. या लढ्याची दखल घेऊन पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या टप्प्यात कर्करोगावरील (कॅन्सरवरील) 526 औषधांवर 30 टक्क्यांचा ‘ट्रेड मार्जिन कॅप’ लावला आहे. (म्हणजे 100 रुपयांचे औषध हे अधिकतम 130 रुपयांना विकू शकतो.) त्यामुळे 36 लाख कर्करोग पीडित रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यासह आता जीवनरक्षक औषधांसह (लाईफ सेव्हींग ड्रग्ज) सर्वच औषधांवर उत्पादन खर्चापेक्षा 30 टक्के अधिकतम दराने विकण्याची मर्यादा घालण्यासाठी सर्व जनतेने केंद्र सरकारकडे मागणी करावी, असे आवाहन तेलंगणा येथील उद्योगपती तथा ‘निजामाबाद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष श्री. पुरुषोत्तम सोमानी यांनी केले आहे. ते ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ आणि ‘सुराज्य अभियान’ यांच्या वतीने ‘एक यशस्वी अभियान : औषधांच्या किमती कमी झाल्या !’ या विषयावर ‘वेबीनार’ आयोजित करण्यात आला होता, त्यामध्ये ते बोलत होते.

    या वेळी ‘आरोग्य साहाय्य समिती’चे डॉ. मानसिंग शिंदे यांनी कार्यक्रमाचे संचालन करतांना श्री. सोमानी यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांतील डॉक्टर तथा जिज्ञासू यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे श्री. सोमानी यांनी दिली. या वेळी श्री. सोमानी पुढे म्हणाले की, बहुतांश जनतेला हे माहिती नसते की, बाजारातील 97 टक्के औषधे ही जेनरीक आहेत. ती कोणीही उत्पादन करू शकतो. त्यामुळे ती खूप स्वस्त असायला हवीत; मात्र अनेक प्रसिद्ध औषधनिर्मिती आस्थापने ती औषधे स्वत:चे नाव टाकून 10 ते 20 पट अधिक दराने विकतात. रुग्णालये तथा डॉक्टर हेही स्वत:च्या स्वार्थासाठी रुग्णांना औषधांचे घटक (सॉल्ट) लिहून देण्यापेक्षा अनेकदा ब्रँडेड (मोठ्या आस्थापनांचे) औषध लिहून देतात. ज्यात 10 ते 20 पट अधिक रक्कम लुटली जाते. मुळात औषधाचे घटक लिहून दिल्यामुळे स्वस्त असणारी जेनरीक औषधे उपलब्ध होतात. मला स्वत:ला हृदयरोगावर प्रत्येक महिन्याला 3,500 रुपयांची औषधे लागत होती. ती आता 150 रुपयांमध्ये उपलब्ध होत आहेत. तसेच जेनरीक औषधे ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच परिणामकारकही असतात; पण अनेक रुग्णांना भ्रम असतो की ब्रँडेड औषधे चांगली असतात.

      लोकांना स्वस्त आणि चांगली औषधे मिळावीत यासाठी काय करावे, हे सांगतांना श्री. सोमानी म्हणाले की, आज भारतात 800 हून अधिक जेनरिक वा प्रधानमंत्री जनऔषधी दुकाने आहेत, जिथे स्वस्त औषधे मिळतात, तर 10 लाखांहून अधिक अन्य औषधांची दुकाने आहेत. जेथे अधिक किमतीने औषधे विकली जातात. यावर केंद्रशासनाने सर्वच औषधांवर उत्पादन खर्चापेक्षा केवळ 30 टक्के अधिक दराने विक्री करण्याचा ट्रेड मार्जिन कॅप लावावी. जेणेकरून कोणालाही अधिक दराने औषधे विकता येणार नाही. तसेच डॉक्टर तथा रुग्णालये यांना औषधे लिहून देतांना ब्रँडेड औषधे लिहून देण्यापेक्षा औषधांचे घटक (सॉल्ट) लिहून देणे बंधनकारक करावे. जेणेकरून लोकांना स्वस्तातील जेनरीक औषधे सहज उपलब्ध होतील. यासाठी ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ने पुढाकार घ्यावा. या मागणीची पूर्तता लवकरात लवकर होण्यासाठी जनतेने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि लोकप्रतिनिधी यांना निवेदन देऊन शासनावर दबाव निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, असेही श्री. सोमानी यांनी सांगितले.