0 
0 पुणे: तुळजाभवानी देवस्थानात वर्ष 1991 ते 2009 या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा अपहार झाला आहे. याप्रकरणी 9 लिलावदार, 5 तहसिलदार, 1 लेखापरिक्षक आणि 1 धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्याने चौकशी अहवालाद्वारे महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. त्याला पाच वर्षे उलटली, तरी दोषींवर कोणीही कारवाई अद्यापही झालेली नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ‘पाच वर्षे झाली तरी ‘सीआयडी’च्या अहवालानुसार दोषींवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत ?’, ‘पाच वर्षे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाहीत का ?’, असे प्रश्न महाराष्ट्र शासनाला विचारले आहेत. या संदर्भात मा. न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, संभाजीनगर आणि पोलीस अधीक्षक, धाराशीव यांना 22 ऑगस्ट 2022 पर्यंत म्हणणे मांडण्याची नोटीस पाठवली आहे.
या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी तथा अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांच्या मार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी उपरोक्त आदेश दिले आहेत. तसेच समितीच्या फौजदारी रिट याचिकेला जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याची अनुमती दिली आहे. वर्ष 2011 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने श्री तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र यात अनेक बडे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सहभागी असल्याने चौकशी पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे समितीने वर्ष 2015 मध्ये संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. 96/2015) दाखल केली होती. त्यावर 20 सप्टेंबर 2017 या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला; मात्र तो अहवाल विधीमंडळात सार्वजनिक न करता दडवून ठेवण्यात आला. या संदर्भात दुसरी याचिका दाखल केल्यावर संभाजीनगर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस्.जी. मेहरे यांनी 22 एप्रिल 2022 या दिवशी सदर अहवालाची प्रत हिंदु जनजागृती समितीला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारला दिले.
या चौकशी अहवालात 16 शासकीय अधिकारी आणि लिलावधारक यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच त्या कालावधीत मंदिराचे विश्वस्त असणारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर विभागीय स्तरावर कारवाई करण्याची शिफासर केली होती; मात्र पाच वर्षे झाली, तरी यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. अनेकदा निवेदन देऊन आणि आंदोलन करूनही शासनाने काही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे समितीला तिसर्‍यांदा न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. त्यात वरील आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत.
