ओला, उबर सारख्या कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्यानं पाहायला हवे – हायकोर्ट

Byरिपोर्टर टुडे न्यूज

Apr 5, 2022

ओला, उबर सारख्या कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्यानं पाहायला हवे – हायकोर्ट

Share with:

Read Time:4 Minute, 0 Second

मुंबई: ओला, उबर सारख्या कंपन्यांनी ग्राहक तक्रार निवारणाकडे गांभीर्यानं पाहायला हवं असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. आरटीएकडून तात्पुरते परवाने देताना बनवलेल्या नियमावलीचं या कंपन्यांकडून काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच जर यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक असतील तर राज्य सरकारने त्या सुचवाव्यात असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच कंपन्यांनाही सुधारणेसाठी अवधी देणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त करत या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

प्रवासादरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी उबरने तक्रार निवारण व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याविरोधात ॲड. सॅविना क्रॅस्टो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियम अंतर्गत ॲप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालविण्यासाठी विशिष्ट परवाना बंधनकारक असल्याचे उघडकीस आले आहे. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर ओला, उबर सारख्या मोबाईल ॲपवर आधारित विनापरवाना कंपन्यांना जाग आली. गेल्या सुनावणीनंतर राज्यातील 29 अशा कंपन्यांकडून परवान्यासाठीचे अर्ज रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ओला आणि उबरसह एकूण 12 अर्जांना प्राधिकरणाकडून तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली आहे. तर अन्य 17 अर्ज अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमानुसार या ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालविण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवानाच उबरकडे नव्हता. याशिवाय या कंपनीने त्यासाठी कधीही अर्जदेखील केलेला नसल्याचं राज्य सरकारने मागील सुनावणीत हायकोर्टाला सांगितलं होतं. त्यानंतर या परवान्यासाठी रितसर अर्ज केल्यावर तो राज्यातील नव्या कायद्यानुसार मंजूर होईपर्यंत कंपनीला केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असूनही या ॲप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या या कंपन्या विनापरवान्याविना सेवा देऊच कशी शकतात? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टाने या कंपन्यांना 16 मार्चपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच यापुढे परवान्याविना या सेवा बंद करू असा इशाराही देण्यात आला होता.