0 
0 अहमदनगर : गेल्या अनेक दिवसांपासून अज्ञातवासात गेलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एका प्रकटले आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. तसंच, अण्णा हजारे यांनी गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणीच केली आहे.
अण्णा हजारे यांनी आपला मोर्चा आता राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याकडे वळवला आहे. साखर कारखान्यांमध्ये तब्बल 25 हजार कोटींचा घोटाळ्याचा झाल्याच आरोप अण्णांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष पार्ट्यांचे लोक आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतल आहे. याची किंमत अंदाजे 25 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप अण्णांनी केला आहे.
‘महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 मध्ये झाली. महाराष्ट्रात 1980 पर्यंत राज्यात 60 सहकारी साखर कारखाने होते आणि ते पूर्ण कार्यक्षमतेने चालू होते. त्यातून राज्यातील सहकार चळवळ इतकी समृद्ध होत गेली की, ती महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी बनली आणि हीच सहकार चळवळ पुढे देशासाठी पथदर्शी ठरली.
अण्णांचं संपूर्ण पत्र
कालांतराने सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. त्यामागे त्यांचा उद्देश एवढाच होता की, साखर कारखाने उभारणीतील निधी आपल्या खिशात आणि परिवारात घालता यावा आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी तो वापरता यावा. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी 2015-16 च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, सद्यस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्याचे साखर उत्पादन 7 कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि तरीही 9.30 कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यावरून असे दिसून येते की, तत्कालीन स्थितीमध्ये उसाअभावी नवीन कारखाने बंद करावे लागतील हे चांगल्या प्रकारे माहित असूनही नवीन कारखाने स्थापन करण्यात राजकारणी आणि अधिकारी किती गुंतलेले आहेत हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारे 2006 पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 185 झाली. सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले. 116 साखर कारखाने तोट्यात गेले. त्यापैकी 74 कारखाने जून 2006 पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि 31 कारखाने 1987 ते 2006 या दरम्यान लिक्विडेशनमध्ये निघाले गेले. कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले. तत्कालीन साखर आयुक्त आणि तत्कालीन राज्य सरकार हे नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री समितीचे सदस्य, चुकीच्या व्यवस्थापनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले.
साखर कारखान्यांच्या आजारपणाच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी 1980 पासून चार राज्यस्तरीय समित्या (गुलाबराव पाटील समिती (1983), शिवाजीराव पाटील समिती (1990), प्रेमकुमार समिती (1993) आणि माधवराव गोडबोले समिती (1999) नेमण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही शिफारस करण्यात आली नाही. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन समित्यांच्या (तुतेजा समिती, रंजना कुमार समिती आणि मित्र समिती) शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्या तरी, राज्य सरकार त्या लागू करण्यास पुढे आले नाही. रंजना कुमार समितीच्या शिफारशींमुळे 2006 मध्ये आजारी उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. तथापि, साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मागणी करणारा एकही प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला नाही. याचे कारण चुकीचे व्यवस्थापन हेच होते. हे अनवधानाने झाले नव्हते तर पूर्वनियोजित आणि नियोजनबद्ध होते. कारण राज्य सरकारमधील लोक, आर्थिक संस्थांमधील प्रमुख लोक आणि साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावरील लोक या सर्वांचे संगनमत होते. आपले खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. गंमतीदार गोष्ट अशी आहे की, जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले, त्यांना लगेचच, राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. आणि आश्चर्य म्हणजे ते नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले.
सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विविध समित्यांच्या शिफारशीनुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद करून साखर कारखानदारीच्या उभारणीसाठी तात्कालीन केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील असूनही, 47 कारखाने खाजगी व्यक्तींना कवडीमोल दराने विकले गेले. गरीब शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या ठेवीतून आणि जमलेल्या भागभांडवलावर आणि शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनींवर जे सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले ते संचालक मंडळाने निर्माण केलेल्या बेकायदेशीर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले. म्हणून आमचे स्पष्ट मत आहे की हे साखर कारखाने आजारी पडले नाहीत तर जाणीवपूर्वक आजारी पाडले गेले. आणि शेवटी संगनमताने कवडीमोल भावाने विकले गेले. त्यांच्या विक्रीतील बेकायदेशीरपणा असा आहे की, त्याला विक्री म्हणणे देखील चुकीचे ठरेल. ज्या प्रकारे विक्रीचा व्यवहार करण्यात आला आहे त्याला नक्कीच गैरप्रकार, फसवणूक, विश्वासघात आणि मोठा घोटाळा म्हटले पाहिजे. या प्रक्रियेत सामील असलेल्या राजकारण्यांनी संगनमताने सहकार चळवळ नामशेष करण्याचा कट रचून खाजगीकरणाचा मार्ग तयार केला. महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेने 32 साखर कारखाने राजकारणी लोकांनी कवडीमोल भावाने विकले आणि सरकारी तिजोरीचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे हजारो कोटींचे नुकसान केले.
या साखर कारखान्यांचे हजारो भागधारक सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याचे प्रारंभिक भांडवल उभारण्यासाठी शेअर्स किंमत म्हणून वेगवेगळी रक्कम भरली होती. त्यानंतर सरकारने कारखान्यांना प्रति मेट्रिक टन परतावा रक्कम रुपये 10 आणि नापरतावा रक्कम रुपये 10 वजा करण्याची परवानगी दिली. त्यातून शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना पुरवठा केलेला ऊस आणि त्यातून अशा प्रकारे जमा होणारी रक्कम दरवर्षी वाढतच गेली. संबंधित कारखान्याच्या स्थापनेपासून परतावा आणि नापरतावा अशा ठेवींद्वारे भागधारकांकडून गोळा केलेली रक्कम शेअरच्या रकमेच्या दहा ते वीस पट आहे. अशा प्रकारे गोळा केलेल्या या रक्केतून आणि शेअर्सच्या रकमेतून सभासद शेतकऱ्यांना आजपर्यंत ना लाभांश दिला गेला ना मूळ शेअर्सची किंमत परत केली. अशा प्रकारे शेतकरी सभासदांच्या परतावा आणि नापरतावा असलेल्या ठेवी प्रति शेअर्स धारक लाखो रुपयांच्या आहेत. या सर्व प्रकारात सभासद शेतकरी व कामगारांचा आजिबातच विचार केला गेला नाही हे कृषीप्रधान देशासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. विशेषतः कारखान्यांची विक्री करताना मालक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांना विचारलेही नाही. अशा पद्धतीने हजारो कोटी रुपयांची पद्धतशीर लूट करण्यात आली. आणि शेतकरी व शेतमजूर यांन देशोधडीला लावले.
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र देण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार आहेत. हे नवीन कारखान्यांच्या मंजुरी देण्याच्या पद्धतीवरून स्पष्ट होते. अशा प्रकारे त्यांनी राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही मोठी चूक केली आहे.
यापैकी अनेक प्रकरणांची विविध सरकारी यंत्रणांनी वेळोवेळी चौकशी केलेली आहे. त्यातून सत्तेचा गैरवापर आणि दुरुपयोग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच विविध चौकशींचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही आजपर्यंत एकाही सरकारने या अहवालाच्या आधारे सखोल चौकशी किंवा कठोर कारवाई केलेली नाही. राज्य सरकारकडून 73,83,88 च्या चौकशा झालेल्या असून काही राजकारण्यांनी किती लुट केली याची जबाबदारी नावानिशी त्यांच्यावर सोपवली आहे.
हे सर्व केवळ निधीचा गैरवापर करण्यापुरते मर्यादित नाही तर तो अवैध सावकारीचा व फसवणुकीचा गुन्हा ठरतो. 1988 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे सर्व विश्वासघात, गैरव्यवहार व गुन्हेगारी वर्तन ठरते. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999 अंतर्गत संघटित गुन्हेगारीसह अवैध सावकारीचा गुन्हा ठरतो.
आम्ही 2009 पासून महाराष्ट्रातील कवडीमोल भावाने राजकारण्यांनी संगनमताने विकलेले सहकारी साखर कारखाने, सहकारी वित्तीय संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आंदोलन करीत आहोत. या मुद्द्यावर 2009 मध्ये आळंदी येथे तर 2013 मध्ये आम्ही मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. तरीही गोरगरीब शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्याने त्यानंतर मी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे सर्व पुराव्यासह चौकशीसाठी रीतसर पोलीस स्टेशनला तक्रारही दाखल केली होती. तक्रारी नंतर डी.आय.जी दर्जाचे अधिकारी नेमले होते. परंतु, चौकशी अधिकाऱ्याने तक्रारदार किंवा शेतकरी, कारखान्यांच्या सभासदांकडे प्रत्यक्षात कोणतीही चौकशी न करता, दोन वर्षांनंतर या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे सांगून क्लोजर रिपोर्ट दिला. याबाबत मोठे आश्चर्य वाटते. आमचे असे मत आहे की, हा क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे तपासातील एक गंभीर बाब होती. कारण तो घोटाळ्यात सामील असलेल्या राजकीय नेते आणि नोकरशहांच्या दबावाखाली दिला गेलेला रिपोर्ट होता. तो पूर्णपणे एकतर्फी आणि जनतेची दिशाभूल करणारा रिपोर्ट होता. म्हणून मी माननीय न्यायालयात क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणारा निषेध अर्ज देखील दाखल केला आहे, ज्यावर अजून निर्णय होणे बाकी आहे. याची चौकशी उच्च स्तरावरून होणे आवश्यक आहे.
मग आता प्रश्न उरतो की, 25 हजार कोटी इतकी रक्कम होईल एवढ्या व्यापक आणि गंभीर घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार कारवाई करत नसेल तर मग कारवाई कोण करणार? शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पारदर्शक व चांगले क्षेत्र बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रथमच मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र सहकार विभाग निर्माण केला आहे असे आम्हाला वाटते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीतील घोटाळ्यातील या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास केंद्र सरकारकडून एक चांगले उदाहरण निर्माण होईल.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चिमणगाव-कोरेगाव येथील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची ६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसारमाध्यमांमध्ये आले होते. बेकायदेशीर कर्ज मंजूर आणि वितरण किंवा सहकारी साखर कारखान्यांची बेकायदेशीर विक्री अशाच व्यवहारातून ईडीची ही कारवाई झाली आहे. मी वर नमूद केलेले सर्व अहवाल सरकारकडे आहेत. त्यामुळे या अहवालांच्या आधारे केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील खासगी संस्थांना संगनमताने कवडीमोल भावाने विक्री केलेल्या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी. मला खात्री आहे ,की कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेपाशिवाय निष्पक्ष चौकशी केली गेली तर त्यातून हे नक्की स्पष्ट होईल की, प्रमुख पदांवर बसलेले निवडक राजकारणी आणि अधिकारी हे साखर कारखाने, त्यातील सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्यासाठी, आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नियम आणि कायदे कसे मोडीत काढू शकतात! त्याच बरोबर सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खाजगीकरणाला कसा वाव दिला जातो हे दिसून येईल.
तरी माझी आपणास विनंती आहे की, या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करण्यात यावी ही नम्र विनंती.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
